Sahara Refund: सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने सहारा समूह की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने रिफंड की राशि की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है, जो पहले 10,000 रुपये थी1।
यह फैसला उन लाखों निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फैसले से अगले 10 दिनों में करीब 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा1।
सहारा रिफंड योजना का परिचय
सहारा रिफंड योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाना है। यह योजना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई थी।
सहारा रिफंड योजना की मुख्य बातें
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | सहारा रिफंड योजना |
शुरू होने की तारीख | 18 जुलाई, 2023 |
लाभार्थी | सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के जमाकर्ता |
रिफंड की अधिकतम राशि | 50,000 रुपये (पहले 10,000 रुपये) |
आवेदन का माध्यम | CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि |
रिफंड का समय | आवेदन के 45 दिनों के भीतर |
सहारा रिफंड के लिए पात्रता
सहारा रिफंड योजना के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे:
- आप निम्नलिखित चार सहकारी समितियों में से किसी एक के जमाकर्ता होने चाहिए:
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
- स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद
- आपने इन समितियों में 22 मार्च, 2022 से पहले जमा किया हो (स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के लिए 29 मार्च, 2023 से पहले)
- आपके पास वैध सदस्यता संख्या और जमा प्रमाणपत्र/पासबुक होनी चाहिए
- आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए
सहारा रिफंड के लिए आवेदन प्रक्रिया
सहारा रिफंड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in) पर जाएं
- “जमाकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करें
- अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें
- OTP प्राप्त करें और उसे दर्ज करें
- व्यक्तिगत विवरण भरें और अगले पेज पर जाएं
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP प्राप्त करें
- बैंक खाते का विवरण दर्ज करें
- दावा विवरण भरें और “दावा जोड़ें” पर क्लिक करें
- दावा अनुरोध फॉर्म जनरेट करें और डाउनलोड करें
- फॉर्म पर अपना फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करें
- भरा हुआ फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
सहारा रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज
सहारा रिफंड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड (50,000 रुपये या उससे अधिक के दावे के लिए)
- बैंक पासबुक
- जमा प्रमाणपत्र/पासबुक
- सदस्यता संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
सहारा रिफंड की स्थिति कैसे जांचें
अपने सहारा रिफंड की स्थिति जांचने के लिए इन चरणों का पालन करें:
- CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं
- “जमाकर्ता लॉगिन” पर क्लिक करें
- अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और मोबाइल नंबर दर्ज करें
- OTP प्राप्त करें और दर्ज करें
- लॉगिन करने के बाद आप अपने दावे की स्थिति देख सकते हैं
सहारा रिफंड से संबंधित महत्वपूर्ण बातें
- सरकार ने अब तक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये जारी किए हैं1।
- रिफंड की राशि सीधे जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाएगी।
- रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार जमाकर्ताओं के दावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है1।
- जमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल का उपयोग करें।
- रिफंड प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
सहारा रिफंड योजना का प्रभाव
सहारा रिफंड योजना का लाखों निवेशकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है:
- वित्तीय राहत: इस योजना से लाखों लोगों को अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगी है।
- विश्वास बहाली: सरकार की इस पहल से निवेशकों का वित्तीय प्रणाली में विश्वास बढ़ा है।
- आर्थिक सशक्तीकरण: रिफंड मिलने से कई परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी और वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
- न्याय की भावना: लंबे समय से इंतजार कर रहे निवेशकों को न्याय मिलने का एहसास हुआ है।
निष्कर्ष
सहारा रिफंड योजना लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार द्वारा रिफंड की सीमा बढ़ाए जाने से और अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। यह योजना न केवल निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि वित्तीय प्रणाली में उनका विश्वास भी बहाल करेगी।
हालांकि, जमाकर्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है और केवल आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही रिफंड के लिए आवेदन करना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हों और उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो।
अंत में, यह योजना सरकार की ओर से एक सराहनीय कदम है जो लाखों लोगों को उनका खोया हुआ धन वापस दिलाने में मदद करेगी।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। सहारा रिफंड योजना एक वास्तविक सरकारी पहल है, लेकिन रिफंड प्रक्रिया में समय लग सकता है। जमाकर्ताओं को धैर्य रखना चाहिए और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए। किसी भी संदेह की स्थिति में, सहकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें।